१० साउन, काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो एकल हिस्सा ओगट्ने कृषि क्षेत्र सिँचाइ अभावले संकटमा परिरहेको छ ।

कृषि क्षेत्रले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को एक चौथाइ हिस्सा ओगट्छ । तर, कुल कृषियोग्य जमिनको १९ प्रतिशतमा मात्रै वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुगेको सरकारी तथ्यांक छ

बाँकी जमिनमा खेती गर्ने जनताले बाली उत्पादनका लागि आकाशे पानीको भरोसामा रहनुपर्ने अवस्था छ । अर्थात्, वर्षा भए खेती हुन्छ, नभए हुन्न ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनबाट ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि प्राप्तिको लक्ष्य राखेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक प्रतिवेदन हेर्ने हो भने जीडीपीमा सबैभन्दा ठूलो योगदान कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रले गर्छ । कृषिभित्र समेत मुख्य हिस्सा धानको छ ।

तर, अहिले मधेस प्रदेश र पश्चिम तराई क्षेत्रमा धान रोपाइँ गर्ने समयमै खडेरी परेको छ । जसले गर्दा आधाभन्दा बढी क्षेत्रमा रोपाइँ गर्न सकिएको छैन । कृषकले वर्षा कुरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विभिन्न पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम सिलसिलामा शुक्रबार मधेसका जिल्ला झरे । तर, उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत मधेसप्रति सहानुभूति देखाउन समेत भ्याए । महोत्तरी पुगेर प्रधानमन्त्रीले तराईमा तत्कालै ५ सय डिप बोरिङ जडान गर्ने घोषणा समेत गरे । तर, सरकारकै अक्षमताका कारण वर्षौंसम्म जिर्ण बनेका सिँचाइ आयोजनालाई गति दिनेबारे बोलेनन् ।

मौसमविद् उज्वल उपाध्यायका अनुसार डिप बोरिङ खडेरीको समाधान होइन । बरु यसले भूमिगत पानीको स्तर घटाउँछ र जलसंकट अझै गहिरो बनाउँछ । जसले गर्दा खडेरीको सम्भावना थप बढाउँछ । उनले दिगो समाधानका रूपमा प्रभावकारी पानी पुनर्भरणका विकल्प खोज्न सुझाव दिन्छन् ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार गत आव २०८१/८२ मा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर मात्र ३.२८ प्रतिशत थियो । गत वर्ष समयमै धान खेती भएको थियो भने वर्षासमेत पर्याप्त थियो । ११ असोजको बाढीले पहाडी भेग र तराईका केही फाँटमा क्षति गर्नुबाहेक धान खेतीमा ठूलो असर गरेको थिएन । यस वर्ष साउनको मध्य हुनलाग्दा समेत आधामात्र धान खेती सम्भव हुनुले समग्र अर्थतन्त्रमा असर पर्ने देखिन्छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ अनुसार फागुन २०८१ सम्म कुल सिँचाइयोग्य जमिन २५ लाख ३६ हजार ३ सय १९ हेक्टरमध्ये ६२.२८ प्रतिशतमा मात्र सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ । कुल ३५ लाख ५७ हजार ७ सय ६४ हेक्टर कृषियोग्य जमिनमध्ये ४४.४ प्रतिशतमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको तथ्यांक छ । तर, बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुगेको जमिन करिब २० प्रतिशत मात्रै छ ।

सरकारले विनियोजन गर्ने बजेटको आकार पछिल्लो एक दशकमा बढेको देखिन्छ । तथ्यांक अनुसार हरेक वर्ष १३.६ प्रतिशत औसत प्रतिवर्ष बजेट बढेको छ । तर, सिँचाइ सुविधा पुगेको खेतीयोग्य जमिन औसत १.५ प्रतिशतले बढेको छ । यसले विनियोजित बजेट खर्च नहुने र सिँचाइका लागि वर्षाकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता देखिन्छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ अनुसार यस आवमा धान उत्पादन ४.०४ प्रतिशतले बढेको अनुमान छ । अहिले वार्षिक धान उत्पादन ५९ लाख ५५ हजार ४ सय ७६ टन पुगेको छ । यस वर्ष धानको औसत उत्पादकत्व ५.३८ प्रतिशतले बढेर ४.१९ टन प्रतिहेक्टर पुगेको छ ।

६ प्रदेशमा पनि अर्थतन्त्रको मुख्य खम्बा हो कृषि

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको आँकडा अनुसार प्रादेशिक जीडीपीमा समेत कृषिको अभिन्न योगदान छ । बागमती बाहेक सबै प्रदेशको जीडीपीमा मुख्य योगदान कृषि, वन र मत्स्यको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब ७ अर्ब रहने अनुमान छ । यसमध्ये कोशी प्रदेशले नेपालको अर्थतन्त्रमा १५.९ प्रतिशत योगदान गर्छ । कोशी प्रदेशको जीडीपीमा कृषिको योगदान ३४.०५ प्रतिशत रहने अनुमान छ । जुन सबैभन्दा धेरै हो ।

मधेस प्रदेशले नेपालको जीडीपीमा १३.१६ प्रतिशतको योगदान गर्ने देखिन्छ । मधेसमा समेत कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रको योगदानको सबैभन्दा बढी हिस्सा छ । यस प्रदेशमा कृषिको हिस्सा ३६.७३ प्रतिशत छ ।

बागमती प्रदेशले नेपालको जीडीपीमा ३६.५२ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । तर, यो प्रदेशमा पहिलो हिस्सा भने थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको छ । कृषिको योगदान कम रहेको छ । गण्डकी प्रदेशले मुलुकको जीडीपीमा ८.९८ प्रतिशत योगदान गर्छ । यस प्रदेशको समेत मुख्य क्षेत्र कृषि, वन र मत्स्य हो । उक्त क्षेत्रले प्रदेश जीपीडीमा २७.१० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । गत आवको तुलनामा कृषिको योगदान अझ बढेको देखिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशले जीडीपीमा १४.२३ प्रतिशत योगदान गर्ने अनुमान छ । यस प्रदेशको जीडीपीमा भने कृषिले सबैभन्दा धेरै ३१.०२ प्रतिशत योगदान दिन्छ । कर्णाली प्रदेशले मुलुकको जीडीपीमा ४.१९ प्रतिशतको योगदान दिन्छ । कार्यालयका अनुसार यस प्रदेशको जीडीपीमा भने कृषिले सबैभन्दा धेरै ३१.५० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले मुलुकको जीडीपीमा ७.०३ प्रतिशत योगदान गर्ने अनुमान छ । प्रादेशिक जीडीपीमा सबैभन्दा धेरै योगदान कृषिको ३४.७२ प्रतिशत रहने कार्यालयले जनाएको छ ।

कृषक, अर्थतन्त्र र वैदेशिक व्यापारमा पर्न सक्छ संकट

विज्ञका अनुसार अहिले मधेस र तराई भेगमा देखिएको खडेरीले एकसाथ तीन पक्षमा प्रत्यक्ष संकट निम्त्याउन सक्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य तथा अर्थविद् डा. रामकुमार फुँयालका अनुसार कृषकले आफ्नो फसल उत्पादन गर्न नपाउँदा उनीहरूको आम्दानीको स्रोत गुम्छ ।

त्यसले गरिबी बढाउँछ र कृषकले रोजीरोटीका लागि ऋण काढ्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्छ । यस्ता कृषकको संख्या ठूलो हुँदा आगामी दिनमा अझ संकट निम्तिने खतरा हुन्छ । दोस्रो, कृषि उत्पादनको असर अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष पर्छ ।

कृषि क्षेत्रमध्ये धानको हिस्सा ८० प्रतिशत हाराहारी रहेको भन्दै उनले अहिले लिइएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न कृषिले कम्तीमा ४ प्रतिशत वृद्धिको जिम्मा दिनुपर्ने बताउँछन् । त्यसो हुन नसके सरकारले लिएको लक्ष्य फेल हुन्छ । तेस्रो यसले आयात बढाउँछ ।

वैदेशिक मुद्रा विदेशिन्छ । अहिले पनि नेपालमा आवश्यकता भन्दा बढी धान आयात भइरहेको तथ्यांकले देखाइरहँदा भोलि त्यो अवस्था अझ भयावह हुने हो कि भन्ने शंका गर्न सकिने उनी बताउँछन् ।

यो समस्या समाधान गर्न तत्कालका लागि भएका विकल्पको अधिकतम प्रयोग र दीर्घकालीन समाधानका लागि अगाडि बढेका ठूला आयोजनाको शीघ्र काम सक्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।