पपुलर
हटलाईन नम्बर : 9743231188
enajaronline@gmail.com
हटलाईन नम्बर : 9743231188
enajaronline@gmail.com
eNajar
eNajar 
प्रकाशक तथा अध्यक्ष
९ साउन, काठमाडौं । सरकारले गणतन्त्र कोरियामा सिपयुक्त श्रमिक (ई–७ भिसा) पठाउने तयारी अघि बढाएको छ ।
इजाजतपत्र संस्था (म्यानपावर कम्पनी) मार्फत दक्ष कामदार पठाउने गरी तयारी अघि बढाइएको हो । यसका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आवश्यक कार्यविधि तयार पारेको छ । सोही अनुसार कामदार पठाउने गरी सरकार अघि बढेको हो ।
सरकारले ‘गणतन्त्र कोरियामा सिपयुक्त श्रमिक पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ जारी गरी निजी क्षेत्रमार्फत श्रमिक पठाउने बाटो खोलेको हो ।
हालसम्म तीन पटक संशोधन भइसकेको यो कार्यविधि अनुसार रोजगारदाताले नि:शुल्क भिसा उपलब्ध गराए वा शून्य लागतमा श्रमिक लैजाने अवस्थामा ईपीएस प्रणाली सरह न्यूनतम शुल्कमा पठाउन सकिने व्यवस्था छ ।
तर, कार्यविधि बने पनि हालसम्म दक्षिण कोरियास्थित नेपाली दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरणको काम सुरु नभएकाले श्रमिक पठाउने प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
यो व्यवस्थाले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) लाई असर पार्ने र म्यानपावर कम्पनीहरूबाट आर्थिक शोषणको जोखिम बढाउने देखिएको छ । जुन विषयमा श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूले समेत चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले सैद्धान्तिक रूपमा राम्रो अवसर सिर्जना गरे पनि यसका पछाडि गम्भीर जोखिम लुकेका छन् ।
पहिलो जोखिम : ईपीएस प्रणालीमा असर
मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार सबैभन्दा ठूलो चिन्ता यो नयाँ प्रणालीले हाल सफलतापूर्वक सञ्चालनमा रहेको ईपीएस प्रणालीलाई पार्न सक्ने असर हो ।
उनका अनुसार ‘कोरियाको श्रम बजार एउटै हो । निजी क्षेत्रबाट ई–७ भिसामा कामदार जाँदा ईपीएस प्रणाली अन्तर्गतको कोटामा कटौती हुने हो कि भन्ने एउटा खतरा छ । कार्यविधिको मस्यौदा गर्दा ‘ईपीएसलाई असर नपर्ने गरी’ भन्ने वाक्यांश राखिए पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । ‘लेख्नु एउटा कुरा हो, तर व्यवहारमा फरक पर्न सक्छ,’ उनले भने ।
दोस्रो र गम्भीर जोखिम : अनियन्त्रित आर्थिक शोषण
नयाँ व्यवस्थाको सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष म्यानपावर कम्पनीहरूबाट हुन सक्ने आर्थिक शोषण हो । हाल खाडी र मलेसियामा सरकारले तोकेको १० हजारको सेवा शुल्कको सट्टा ४ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म अवैध रूपमा असुल भइरहेको छ । यस्तो अवस्थालाई त नियमन गर्न नसकेको सरकारले मासिक ३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी तलब हुने कोरियाको रोजगारीका लागि म्यानपावरले १५ देखि २० लाख रुपैयाँसम्म असुल्दा कसरी रोक्न सक्ला भन्ने मुख्य प्रश्न हो ।
मन्त्रालयले समेत कानुन बनाए पनि व्यावहारिक रूपमा हुँदै आएको यस्तो गैरकानुनी कार्यलाई राज्यले नियन्त्रण गर्न सक्ने वा नसक्ने भन्नेमा प्रष्ट जवाफ दिन सकेको छैन ।
‘कानुन बनाउनु ठूलो कुरा होइन, तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुन्छ भन्ने मुख्य हो,’ मन्त्रालयका अर्का अधिकारीले भने, ‘कोरिया पठाउने नाममा २०–२५ लाख रुपैयाँ उठाएर नेपालीलाई ठग्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो भने त्यसलाई राज्यले अनुगमन गर्न सक्ने कि नसक्ने ? राज्यको नियमनकारी क्षमता नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।’
किन रोकियो प्रक्रिया ?
कार्यविधि बने पनि म्यानपावर कम्पनीहरूले ल्याएका मागपत्र अघि बढ्न सकेका छैनन् । यसको मुख्य कारण दक्षिण कोरियास्थित नेपाली दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरणको काम सुरु नहुनु हो ।
दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण गरी वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (फेमिस) मा प्रविष्ट गरेपछि मात्र श्रम स्वीकृति लगायत प्रक्रिया अघि बढ्छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी समेत संलग्न हुने यो प्रक्रिया हालसम्म सुरु हुन नसक्दा नयाँ व्यवस्था पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
सरकारले ल्याएको यो नीतिले नेपाली श्रमिकका लागि नयाँ अवसरको ढोका खोल्ने सम्भावना बोके पनि कमजोर सरकारी अनुगमन र म्यानपावर कम्पनीहरूको प्रवृत्तिले गर्दा झन् जोखिम निम्त्याउने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
यसले आर्थिक शोषणको नयाँ अध्याय सुरु गर्ने र स्थापित ईपीएस प्रणालीलाई समेत धरापमा पार्ने जोखिम उच्च रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको विश्लेषण छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ अध्यक्ष भुवन गुरुङले ई–७ भिसामार्फत म्यानपावर व्यवसायीले कामदार पठाउँदा कुनै समस्या नहुने बताए । इथिकल रूपमा नै कामदार पठाउने गरी अघि बढिरहेको बताउँदै त्यसमा न्यूनतम शुल्क लिइने बताए । त्यसका लागि सरकारले नै न्यूनतम शुल्क तोक्ने समेत उनको भनाइ छ ।
के हो ई–७ भिसा ?
नेपाल सहित १६ देशमा कोरियाले ईपीएस (रोजगार अनुमति प्रणाली) मार्फत कामदार लग्दै आएको छ । जसमा भाषा र सिप परीक्षा दिएर श्रमिक पाँच वर्षका लागि कोरिया जाने गरेका छन् ।
त्यो बाहेक दक्ष कामदार पठाउने गरी कोरियाले नेपाल सहित ईपीएस प्रणाली लागु भएका देशबाट ई–७ भिसामार्फत कामदार लैजाने गरेको छ ।
सोही अनुसार नेपालबाट समेत ईपीएस प्रणाली बाहेक निजी क्षेत्रका व्यवसाय–व्यवसाय (बीटुबी) मार्फत कोरियाले निर्धारण गरेको कोटामा कामदार पठाउने गरी अघि बढेको हो ।
कोरियाले ई–७–१ (प्रोफेसनल), ई–७–२ (सेमी प्रोफेसनल), ई–७–३ (जेनेरल स्किल्ड वर्कर) र ई–७–४ (स्किल्ड वर्कर) अन्तर्गतका काममा सिपयुक्त श्रमिकलाई रोजगारका लागि कोरिया पठाउने गरी प्रणाली ई–७ भिसा हो ।
यो भिसा अन्तर्गत विभिन्न ८५ वटा पेसाका लागि जान सकिने छ । जसमा म्यानेजरदेखि एक्सपर्ट तथा विशेषज्ञसम्म छन् ।
सूचना विभाग दर्ता नं: ५४७९-२०८३/२०८४
कम्पनी दर्ता नं: ३९५९९८/८२/८३
स्थाइ लेखा नं: ६२३६५४०७९
प्रेश काउंसिल नेपाल दर्ता नं:
© 2026 eNajar. Website Designed By R4J33V
