नविन पार्की, कंचनपुर, ०९ साउन ।  ​नेपाल आयल निगमको सुदूरपश्चिम प्रादेशिक डिपो स्थानान्तरणको विषय पुनः पेचिलो बनेको छ। धनगढीको चटकपुरमा रहेको डिपो मानव बस्ती विस्तार र सुरक्षा जोखिमका कारण सार्नुपर्ने बहस चलेको धेरै भयो। तर, धनगढीका नागरिकको टाउकोबाट जोखिम हटाएर कञ्चनपुरको पुनर्वासस्थित ६५ बिघा क्षेत्र (IBRD बजार नजिकै) मा भण्डारण केन्द्र हुल्न खोज्नु कत्तिको न्यायसङ्गत र वैज्ञानिक छ?
​के धनगढीका नागरिकको ज्यानको मोल पुनर्वासका जनताको भन्दा बढी हो? एक ठाउँको सम्भावित विपत्तिको जोखिम अर्को ठाउँका नागरिकको टाउकोमा थोपर्नुलाई कुनै पनि हालतमा ‘विकास’ मान्न सकिँदैन। यो विकास होइन, विशुद्ध ‘जोखिमको स्थानान्तरण’ हो।
​जनआक्रोशको केन्द्रमा ६५ बिघा: किन घातक छ आयल निगमको डिपो?
1. ​पेट्रोलियम पदार्थको विशाल भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्नु सामान्य जग्गा छनौटको विषय मात्र होइन। यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थानीयको जीवन, वातावरण, आगलागीको उच्च जोखिम र भावी पुस्ताको सुरक्षासँग जोडिन्छ।2.​ बस्ती र बजारको निकटता: पुनर्वासको मुटु मानिने आई.बी.आर.डी. (IBRD) बजार र घना मानव बस्तीको नजिकै यस्तो संवेदनशील र प्रज्वलनशील पदार्थको डिपो राख्दा भोलिका दिनमा हुन सक्ने सानो दुर्घटनाले पनि सिङ्गो पुनर्वासलाई ध्वस्त बनाउन सक्छ।
3. ​वातावरणीय असर: इन्धनको ठूलो भण्डारणले वायु, जल र जमिनमा पार्ने दीर्घकालीन प्रतिकूल असरबारे कुनै गम्भीर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) गरिएको छैन।
4. ​वैज्ञानिक अध्ययनको अभाव: कुनै स्पष्ट सुरक्षा ढाँचा, जोखिम मूल्यांकन र स्थानीय जनताको पूर्वस्वीकृति बिना हतार-हतार निर्णय लाद्ने प्रयास भइरहेको छ।
हामी ​स्थानीय बासिन्दाहरू विकासविरोधी होइनौँ  पारदर्शी, सुरक्षित र वैज्ञानिक विकासको पक्षमा छौ। आफ्नो ज्यान र भविष्यलाई दाउमा राखेर गरिने विनाशकारी कदम कदापि स्वीकार्य छैन एक स्थानियले बताए ​जनप्रतिनिधिको कार्यशैलीमाथि प्रश्न बन्द कोठाको निर्णय र चलखेलको संखा
​विगतमा स्थानीयवासीको तीव्र विरोधपछि स्थगित भइसकेको यो विषयलाई पुन ब्युँताउन कञ्चनपुर क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य जनकसिंह धामी ले खेलेको भूमिकाप्रति स्थानीय जनतामाझ तीव्र आक्रोश र अविश्वास पैदा भएको छ। ​साउन ८ गते पुनर्वास नगरपालिकामा आयल निगमका प्रादेशिक प्रमुख, नगर प्रमुख र कर्मचारीहरूलाई राखेर गरिएको बैठकले धेरै गम्भीर प्रश्नहरू उब्जाएको छ:

जनप्रतिक्रिया

​पत्रकार र सर्वसाधारणलाई किन छेकियो?
यति ठूलो संवेदनशील विषयमा छलफल हुँदा सूचना पारदर्शी हुनुपर्नेमा सञ्चारकर्मीहरूलाई बैठकको जानकारी नदिइनुले  निर्णय प्रक्रियामाथि नै शङ्का उत्पन्न गराएको छ।
​जनमतको अवहेलना किन?
स्थानीय जनताले स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरिसकेको परियोजनालाई जनप्रतिनिधिले पुनः कोट्याउनुको पछाडि के स्वार्थ छ? सामाजिक सञ्जाल र स्थानीय स्तरमा  चलखेल’ को समेत आशङ्का गर्न थालिएको छ।

​स्थानीय तहका प्रमुख तोयप्रसाद शर्मा र कर्मचारीहरूले “सर्वपक्षीय सहमति र प्रक्रिया पूरा नभई निर्णय नगर्ने” जनाए तापनि भित्री रूपमा भइरहेका गतिविधिले जनतालाई आन्दोलित हुन बाध्य पारिरहेको छ।
माननीय सांसद जनकसिंह धामी र सम्बन्धित निकायहरूले समयमै हेक्का राखून्—जनताभन्दा माथि जनप्रतिनिधिको हठ हुन सक्दैन। पुनर्वासलाई विकास चाहिएको छ, तर जनताको ज्यान र भविष्यको मूल्यमा होइन। यदि स्थानीयको आवाजलाई बेवास्ता गर्दै जथाभाबी निर्णय लाद्ने चेष्टा गरियो भने, यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिस्थिति र आन्दोलनको जिम्मेवार स्वयम् जनप्रतिनिधि र प्रशासन हुनेछन् IBRD बजारबासीले बताए !

लेखकको बारेमा

eNajar

थप आर्टिकलहरु :

• कार्तिक १०, २०८३Blogदशौं लालझाडी कप मंसिर ३ देखि ११ सम्म, पुरुष विजेतालाई ३ लाख र महिला विजेतालाई ५० हजार
• कार्तिक ८, २०८३Blogएक महिलालाई तीन जनाले बलत्कार गरेर फरार
• कार्तिक ७, २०८३Blogबझाङमा भिरबाट लडेर वडाध्यक्षको मृत्यु
• अशोज ३०, २०८३Blogसुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयन सुरु: कर्मचारीको खातामा तलब जान थाल्यो