पपुलर
हटलाईन नम्बर : 9743231188
enajaronline@gmail.com
हटलाईन नम्बर : 9743231188
enajaronline@gmail.com
eNajar
eNajar
प्रकाशक तथा अध्यक्ष
१० साउन, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले औचित्य र आवश्यकताका आधारमा प्रदेशका मन्त्रालय तथा निकायहरुको पुनःसंरचना आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
प्रदेश संरचनाबारे नागरिकस्तरमा समेत नकारात्मक चर्चा भइरहेको भन्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेश संरचनाको औचित्य सावित गर्न पनि प्रदेश अर्न्तगतका मन्त्रालय तथा निकायहरुको वैज्ञानिक पुनःसंरचना आवश्यता रहेको धारणा राखेका हुन् ।
‘कुनैबेला व्यक्ति व्यवस्थापन गर्न झ्यालझ्यालमा मन्त्रालयको साइनबोर्ड झुण्ड्याएर विकृति भित्र्याउने काम गरियो, त्यसले समग्र प्रदेश संंरचनाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठायो, अव त्यस्ता विषयलाई पुनरावृत्ति नहुनेगरी हामीले सोच्नैपर्छ’, उनले भने ।कर्णाली प्रदेश सरकारले गठन गरेको मन्त्रालय तथा कार्यालयको पुनःसंरचनाको प्रतिवेदनलाई लिएर प्रदेशमा कार्यरत आयुर्वेद स्वास्थ्य चिकित्सकले आफना सरोकारका विषयहरु राख्दा मुख्यमन्त्री कँडेलले समितिको सुझाव प्रतिवेदन हाल अध्ययन भइरहेको र यसका राम्रा पक्षलाई क्रमश: कार्यान्वयन गर्दे लैजानुपर्ने बताए ।
आयुर्वेद चिकित्सकहरुसँगको छलफलमा मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रशासनिक पुनःसंरचना हुँदा हाल कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकासमा बाधा पर्न नदिने विषयमा सरकार सचेत रहेको बताए ।
प्रदेश सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनलाई लिएर भयभीत नहुन पनि प्रदेशका कर्मचारीहरुलाई मुख्यमन्त्री कँडेलको सुझाव छ ।
‘कर्णालीमा सेवा गर्न आउनुभएको छ, तपाईहरुको वृत्ति विकासमा कुनै पनि बाधा हुने काम सरकारले गर्दैन, भयभीत बनाउन खोजिएको छ, तपाईंहरु भयभीत नहुनुहोस्’, मुख्यमन्त्री कँडेलले भने ।
उनले समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन हुबहु नभई त्यसका राम्रा र सकारात्मक पक्षलाई क्रमश: कार्यान्वयनमा लैजाने गरी सरकारले छलफल चलाउने बताए ।
समयको माग र आवश्कतालाई ध्यानमा राखेर ढिलो चाँडो प्रदेश संरचनाहरु पुनःसंरचना गर्नै पर्ने तर्क गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले त्यसका लागि सबैको सहयोगको अपेक्षा व्यक्त गरे ।
मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेशले अरुको नक्कल भन्दा आफनै प्रदेशको यथार्थता र आवश्यकताका आधारमा आफ्ना संरचनाको विकास र पुनःसंरचना गर्नुपर्ने औंल्याए ।
प्रशासनिक पुनःसंरचनाका सम्बन्धमा यसअघि पनि संघ सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइएको आफूले सुनेको तर सार्वजनिक नभएको बताउँदै मुख्यमन्त्री कँडेलले यसपटक सबैले थाहा पाउन सक्नेगरी प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्ने बताए ।
‘प्रतिवेदन सुझाव हो, राम्रा र कार्यान्यवन योग्य विषयहरु लिन सकिन्छ, लुकाउनुपर्ने कुनै कारण छैन’, मुख्यमन्त्री कँडेलले भने । प्रदेशका संरचनालाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन पुनःसंरचना गर्दा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने उनले बताए ।
सूचना विभाग दर्ता नं: ५४७९-२०८३/२०८४
कम्पनी दर्ता नं: ३९५९९८/८२/८३
स्थाइ लेखा नं: ६२३६५४०७९
प्रेश काउंसिल नेपाल दर्ता नं:
© 2026 eNajar. Website Designed By R4J33V
